भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाली कई नई नीतियों और योजनाओं को अधिसूचित किया है। इनमें से कई प्रावधान 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो रहे हैं, जबकि कुछ महत्वपूर्ण पहलें हाल ही में शुरू की गई हैं:

1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले प्रमुख बदलाव:

• छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अपरिवर्तित: सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) सहित छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का ऐलान किया है।

• राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में संशोधन: NPS में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। गैर-सरकारी कर्मचारी अब इक्विटी में 100% तक निवेश कर सकेंगे। न्यूनतम मासिक योगदान ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया गया है। इसके अलावा, एक नया टियर सिस्टम (टियर-1 सेवानिवृत्ति केंद्रित और कर लाभ के साथ, टियर-2 बिना कर लाभ के लचीला विकल्प) पेश किया जाएगा। निवेशकों को एक ही PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) के तहत विभिन्न CRA (केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) योजनाओं का प्रबंधन करने की अनुमति देने के लिए एक मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) भी लागू होगा।

• UPI लेनदेन में बदलाव: UPI के माध्यम से एक बार में लेनदेन की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की जाएगी, विशेषकर रियल एस्टेट, ई-कॉमर्स और व्यावसायिक लेनदेन के लिए। इसके अतिरिक्त, सब्सक्रिप्शन और बिल भुगतान के लिए UPI ऑटो-पे सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें प्रत्येक ऑटो-डेबिट पर अधिसूचना प्राप्त होगी।

• ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम: सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से वैध लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वास्तविक पैसे वाले ऑनलाइन गेमिंग में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

• बच्चों के आधार अपडेट: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आधार के बायोमेट्रिक डेटा को अपडेट करना अब निःशुल्क होगा।

• एलपीजी सब्सिडी: एलपीजी सब्सिडी अब केवल आधार-लिंक्ड बैंक खातों में ही स्थानांतरित की जाएगी, जिससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली के तहत पारदर्शिता बढ़ेगी।

• RBI चेक क्लियरिंग प्रणाली में परिवर्तन: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 4 अक्टूबर 2025 से चेक क्लियरिंग के लिए मौजूदा बैच क्लियरिंग पद्धति से कंटीन्यूअस क्लियरिंग पद्धति में बदलाव करेगा, जिससे चेक का निपटान रियलाइजेशन पर होगा।

हालिया महत्वपूर्ण घोषणाएँ और पहलें:

• लखपति दीदी योजना का विस्तार: सरकार ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को बिना ब्याज के ₹5 लाख तक का ऋण मिल सकता है।

• मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (बिहार): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2025 को बिहार में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को ₹10,000 का प्रारंभिक अनुदान और बाद में ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिल सकती है। यह पहल केंद्र सरकार के 'लखपति दीदी' अभियान को भी मजबूत करती है।

• स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान: 17 सितंबर 2025 को शुरू किए गए इस अभियान के तहत गाँवों और कस्बों में 4.25 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में एनीमिया, रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच की जा रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है।

• वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का समापन: भारत को 'वैश्विक खाद्य केंद्र' के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से चौथे 'वर्ल्ड फूड इंडिया 2025' कार्यक्रम का समापन 29 सितंबर 2025 को हुआ। इस कार्यक्रम में ₹1 लाख करोड़ से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे विभिन्न राज्यों में निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

• क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (CBHRD) योजना: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के लिए ₹2,277.397 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ CBHRD योजना को मंजूरी दी है, जिसका प्रबंधन CSIR द्वारा किया जाएगा।

• आदि कर्मयोगी छात्र अध्याय: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए IIT, IIM, AIIMS और NIT जैसे प्रमुख संस्थानों में 'आदि कर्मयोगी छात्र अध्यायों' का उद्घाटन किया।