भारत सरकार ने पिछले 24 घंटों में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं, जो देश के नागरिकों और शासन प्रणाली पर दूरगामी प्रभाव डाल सकती हैं।

"आपकी पूंजी, आपका अधिकार" अभियान का दूसरा चरण

वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services) द्वारा शुरू किए गए "आपकी पूंजी, आपका अधिकार" अभियान का दूसरा चरण 24 अक्टूबर, 2025 को देशभर के 22 जिलों में शुरू हो रहा है। इस अभियान का लक्ष्य लोगों को उनके लावारिस जमा (unclaimed deposits), बीमा और लाभांश जैसे भूले-बिसरे पैसों को वापस पाने में मदद करना है। यह अभियान दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसका पहला चरण 15 से 17 अक्टूबर, 2025 तक 25 जिलों में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।

रक्षा खरीद नियमावली 2025 का विमोचन

रक्षा मंत्री ने 23 अक्टूबर, 2025 को रक्षा खरीद नियमावली (Defence Procurement Manual - DPM) 2025 का अनावरण किया। यह संशोधित नियमावली जहाजों की मरम्मत/रीफिटिंग और विमानन उपकरणों की मरम्मत/ओवरहालिंग के मामलों में कार्य में 15 प्रतिशत वृद्धि के लिए अग्रिम प्रावधान करने में सक्षम बनाती है। 1 नवंबर, 2025 के बाद जारी किए जाने वाले सभी प्रस्ताव अनुरोध (RFP) DPM 2025 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे, जिससे रक्षा खरीद प्रक्रियाओं में अधिक दक्षता और पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में बदलाव

वर्ष 2025 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सेवानिवृत्ति, पेंशन और महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव किए गए हैं। अप्रैल 2025 में एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की गई है, जो पुरानी और राष्ट्रीय पेंशन योजना का मिश्रण है। इस योजना के तहत, 25 साल काम करने वाले कर्मचारी को अंतिम 12 महीने के मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा, जबकि कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन उनके सेवानिवृत्ति के दिन से ही लागू हो जाए। सरकार ने 2025 में दो बार DA और DR में बढ़ोतरी भी की है।

सामाजिक हित के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 23 अक्टूबर, 2025 को 'सामाजिक प्रभाव के लिए AI' विषय पर उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ESTIC) 2025 में एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम की मेजबानी की। मंत्रालय का लक्ष्य समावेशी और परिवर्तनकारी विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार, स्केलेबल और जन-केंद्रित AI का उपयोग करना है ताकि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य समाज में AI के सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना है।

घरेलू कर्मकारों के कल्याण हेतु सरकारी नीतियों पर चर्चा

23 अक्टूबर, 2025 के एक संपादकीय में भारत में घरेलू कर्मकारों के कल्याण के लिए व्यापक केंद्रीय कानून की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। संपादकीय में बताया गया है कि लाखों घरेलू कर्मकार शोषण और अनिश्चित कार्य स्थितियों का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पास अक्सर औपचारिक अनुबंध, न्यूनतम वेतन या सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। यद्यपि वे सैद्धांतिक रूप से चार श्रम संहिताओं के अंतर्गत आते हैं, फिर भी एक मजबूत कानूनी ढांचे की कमी उनके अधिकारों की सुरक्षा में बाधा डालती है।