गाझा संघर्ष आणि पत्रकारांवरील हल्ले
गाझा पट्टीतील संघर्ष अजूनही तीव्र असून, इस्रायलने खान युनिसमधील नासेर रुग्णालयावर केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये किमान सहा पॅलेस्टिनी पत्रकार आणि डझनभर इतर लोक मारले गेले आहेत. या हल्ल्यात रॉयटर्सचे हुसाम अल-मासरी, अल जझीराचे मोहम्मद सलामा, फ्रीलान्स/एपीच्या मरियम अबू दक्का, अहमद अबू अझीझ, मोझ अबू ताहा आणि अल-हयात अल-जदीदाचे हसन दुहान या पत्रकारांचा समावेश आहे. फॉरेन प्रेस असोसिएशनने (FPA) या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला असून, इस्रायलकडून तातडीने स्पष्टीकरण देण्याची आणि पत्रकारांना लक्ष्य करणे थांबवण्याची मागणी केली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी या घटनेला "दुर्दैवी अपघात" म्हटले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझा युद्धाचा "निर्णायक शेवट" दोन ते तीन आठवड्यांत होऊ शकतो, असे विधान केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि धोरणात्मक घडामोडी
- भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २९ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत जपान आणि चीनच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. ते जपानमध्ये १५ व्या भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेला उपस्थित राहतील, तर चीनमध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेत सहभागी होतील.
- अमेरिकेच्या एका कार्यकारी आदेशामुळे ८०० डॉलरपेक्षा कमी किमतीच्या वस्तूंना शुल्कमुक्त सवलत रद्द झाल्याने, भारत सरकारने २५ ऑगस्ट २०२५ पासून अमेरिकेला पाठवल्या जाणाऱ्या टपाल सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित केल्या आहेत. यात केवळ पत्रे/कागदपत्रे आणि १०० डॉलरपेक्षा कमी किमतीच्या भेटवस्तूंचा समावेश नाही.
- ब्रिटन सरकारने 'पॅलेस्टाईन ॲक्शन' या पॅलेस्टाईन समर्थक गटाला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे.
- कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी युरोप दौऱ्यादरम्यान पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांच्यासोबत नवीन संरक्षण आणि आर्थिक करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
भारतातील महत्त्वाच्या घडामोडी
- संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) स्वदेशी एकात्मिक हवाई संरक्षण प्रणालीची यशस्वी चाचणी केली आहे.
- भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) गगनयान मोहिमेसाठी महत्त्वाची एअर ड्रॉप चाचणी पूर्ण केली आहे.
- पश्चिम बंगालमधील सुंदरबन्स हे ३,६२९.५७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळासह भारतातील दुसरे सर्वात मोठे व्याघ्र प्रकल्प बनले आहे.
- थायलंडमधील फुकेत येथे झालेल्या आशिया-पॅसिफिक इन्स्टिट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेव्हलपमेंटच्या (AIBD) २३ व्या सर्वसाधारण परिषदेत भारताची कार्यकारी मंडळाच्या अध्यक्षपदी सर्वाधिक मतांनी निवड झाली आहे.
- आयकर अधिनियम (I-T Act), २०२५ ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली असून, तो १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल.