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September 09, 2025 भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा: 9 सितंबर 2025 के मुख्य समाचार

9 सितंबर, 2025 को भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ, जिसमें एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद प्रतिबंध हटा लिया गया, और भारत ने अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक भी हुई।

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: आज, 9 सितंबर, 2025 को भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सुदर्शन रेड्डी के बीच मुख्य मुकाबला है। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ, और नतीजे आज शाम तक घोषित होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री मोदी का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के गुरदासपुर और हिमाचल प्रदेश के चंबा, मंडी, कुल्लू जिलों सहित बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने स्थिति की समीक्षा की और प्रभावित लोगों तथा बचाव दलों के साथ मुलाकात की। पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है, और लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर खेत प्रभावित हुए हैं।

नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध और विरोध प्रदर्शन: पड़ोसी देश नेपाल में सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब) पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ बड़े पैमाने पर और हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप कई लोगों की जान चली गई। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसने का भी प्रयास किया। बाद में, नेपाली सरकार ने इन प्रतिबंधों को हटा लिया। भारत ने इन घटनाओं के मद्देनजर अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है और बिहार राज्य के सात जिलों में नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है।

भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक: भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में 14 सीमा पार नदियों के जल-साझाकरण और बाढ़ पूर्वानुमान तंत्र स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। यह बैठक अगले साल गंगा जल समझौते के नवीनीकरण से पहले हुई, जिससे इसे और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आधार मतदाता सूची के लिए वैध दस्तावेज: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार को चुनाव आयोग के बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के लिए 12वें वैध दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा।

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